दूरसंचार विभाग के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय दूरसंचार आयोग की 9 जनवरी को बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज पर विचार होगा। एक आधिकारिक सूत्र ने आज यह जानकारी दी। इसके अलावा आयोग द्वारा बैठक में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को सरकार द्वारा भंग किए जाने के बाद दूरसंचार क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा।
एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा कि दूरसंचार आयोग की बैठक 9 जनवरी को शाम को होगी। सूत्र ने कहा कि बैठक में अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के अनुरूप क्षेत्र के लिए राहत पैकेज पर विचार होगा। यह क्षेत्र 4.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से दबा है। सितंबर में हुई बैठक में दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान की समयसीमा को मौजूदा के 10 साल से बढ़कर 16 साल करने की मंजूरी दी थी। आईएमजी ने इसकी सिफारिश की थी। इसके अलावा आयोग ने आईएमजी की सिफारिशों के अनुरूप ही सेवाप्रदाताओं पर लगाए गए जुर्माने पर ब्याज को मामूली संशोधन के साथ कम करने की मंजूरी दी थी। आयोग ने सितंबर में उसके द्वारा मंजूर कुछ बिंदुओं पर कानूनी राय मांगी है। इसके बाद अंतिम विचार तय किया जाएगा।
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