चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक देश का उपभोक्ता है और इन सब नागरिकों के उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

दूरसंचार विभाग नकदी संकट से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय पर काम कर रहा है।

नीति निर्माताओं की ओर से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को फिर से तेज करने के प्रयासों के बावजूद देश की जीडीपी वृद्धि जून तिमाही में 5.7 फीसदी पर रहने का अनुमान है।

यूनियन बैंक आफ इंडिया ने विभिन्न अवधि के ऋण पर कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर में 0.20 प्रतिशत की कटौती की है।

एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के मामले में समाधान प्रक्रिया की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी।