देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं व महामारी के खिलाफ टीकाकरण के तरीके समेत अन्य मुद्दों पर “राष्ट्रीय योजना” चाहता है।

दिल्ली के अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने टैंकरों के सुगम आवागमन और शहर के अस्पतालों तक ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति की जिम्मेदारी बृहस्पतिवार को तीन वरिष्ठ नौकरशाहों को सौंपी।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन संकट का समाधान होने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में भारी वृद्धि की जाएगी।

ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी के बीच, अपोलो अस्पताल की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने अस्पतालों को ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर की मांग की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र द्वारा हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्र से दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है।