केजरीवाल सरकार की प्रशासनिक अकुशलता का जीवंत उदहारण है कि जो लोग प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी व इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीद कर प्रयोग कर रहे हैं।

तीस हजारी अदालत में शनिवार को हुए गोलीकांड के मुद्दे पर आज दिन में दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ जज और दिल्ली पुलिस आयुक्त के बीच विशेष बैठक होने की संभावना है।

राजधानी में प्रदूषण के गंभीर होते हालात को लेकर दिल्ली का आप सरकार का केन्द्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला जारी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्रों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिये जैमर लगाते वक्त सरकारी नीति का सख्ती से अनुपालन करें।

कुलजीत सिंह चहल ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मुखिया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने साढ़े चार वर्षों तक जनता के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया।