भारत की संसदीय प्रणाली में जो विधि अपनाई गई उसमें संसद के भीतर ‘विधायिका’ (लेजिसलेचर) को राजसत्ता पर तरजीह देते हुए यह तय किया गया कि हर सूरत और परिस्थिति में इसके दोनों सदनों के भीतर बैठने वाले सदस्यों की आवाज और

निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक मुकदमों का बोझ काफी ज्यादा हो चुका है। वैसे भी कोरोना महामारी के दौरान लम्बित मुकदमों की संख्या 3.5 करोड़ से बढ़कर 4.1 करोड़ हो गई है।

वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, हैदराबाद शाखा की आनलाइन बैठक का आयोजन रविवार 1 अगस्त को मध्याह्न 3 बजे जूम के माध्यम से मीना मुथा की अध्यक्षता में किया गया।

भारत के विकास में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसकी वजह से ई-गवर्नेंस व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। कोरोना काल में डिजिटल तकनीक का बहुत उपयोग हुआ है।

संसद का सत्र चालू है और हम देख रहे हैं कि किस तरह संसद के दोनों सदनों में इकतरफा आख्यान से विधेयक पर विधेयक पारित हो रहे हैं। लोकतन्त्र में यह परिपाठी इसलिए निषेध है