स्वतन्त्र भारत में संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाये जाने का फैसला हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझ कर गहरे अध्ययन के बाद समकालीन विश्व परिस्थितियों और भारत के भविष्य को देखते हुए किया था।

राजनीति हो या समाज विभिन्न विषयों पर विवाद स्वाभाविक है, विषयों पर मतभेद भी स्वाभाविक है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। हम यह मानते हैं कि जिस तरह से दूसरों को अपना​ विचार रखने का अधिकार है,

इस समय सारा विश्व महामारी की चपेट में है। भय और अवसाद का माहौल है क्योंकि यह महामारी कोई अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा नहीं देखती न जाने किस रूप में किसको अपने गले लगा ले।

राजस्थान का राजनीतिक नाटक अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से बागी कांग्रेसी युवा नेता सचिन पायलट उल्टा मुड़ सकते हैं और मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत चौकड़ी भर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन के बागी 19 विधायकों की उस याचिका पर फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया

हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रमंडल देशों और अमेरिकी तर्ज पर हर राज्य में राज्यपाल पद की संकल्पना की। यह ब्रिटिश शासन की एक विरासत थी जिसको नई संरचना में भी अनुकूल माना गया।