भारत का संघीय ढांचा राज्यों से लेकर केन्द्र तक लोक प्रतिनिधित्व के धागे से इस प्रकार बंधा हुआ है कि दोनों स्तर पर चुनी हुई सरकारें एक-दूसरे की पूरक के रूप में कार्य करते हुए जनता के प्रति जवाबदेही के नियम से आबद्ध रहती हैं।

कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब डराने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा भयावह होता जा रहा है और मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

आज से लाॅकडाऊन में कुछ रियायतें देने का जो फैसला केन्द्र व राज्य सरकारों ने किया है उसका मुख्य लक्ष्य जिन्दगी को रवानगी बख्शने का है जिससे दुनियादारी का कामकाज हरकत में आ सके और इंसान अपने वजूद की पहचान कर सके।

भारत में धर्मनिरपेक्षता के कुछ ‘खुदाई खिदमतगारों’ ने अलख जगा दी है कि कोरोना के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को तंग किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है।

वर्ष 1991 में जब पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। देश की अर्थव्यवस्था लगभग खराब होती जा रही थी। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों की शुरूआत की।