कैसा अद्भुत संयोग कहा जा सकता है कि भारत में अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले क्रान्तिकारी दार्शनिक स्व. एम.एन. राय के दिमाग में आया था

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केवल एकमात्र यही ऐसा व्यापक संवैधानिक शुचिता का प्रश्न है जिस पर राज्यपाल के फैसले को न्यायिक समीक्षा की शुद्धता के दायरे में लाया जा सकता है।

वास्तव में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, उससे कई सवाल बहुत पीछे रह गए हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जितना दर्द पंजाब और कश्मीरी लोगों ने झेला है उसे लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और उन योग्य अधिकारियों को मोर्चे पर ला रही है जो कश्मीरियाें के दुःख-दर्द को समझते हैं।

यह सच है क्योंकि भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो इसलिए यहां किसी को कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है।