सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कोटा के एक अस्पताल में 100 से अधिक नवजात बच्चों की मौत के मामले की जांच का अनुरोध करने संबंधी एक याचिका पर राजस्थान सरकार से सोमवार को जवाब मांगा। साथ ही राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीपी जोशी ने कहा की भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया है और राज्य सरकार को संविधान के तहत इसे लागू करना होगा।

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें समवर्ती सूची के विषयों पर ही कानून बना सकती हैं।

मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कर लिये गये लेकिन एक महिला अधिकारी के नहीं आने से अब यह बयान सोमवार को दर्ज किये जाने की सम्भावनाएं है।

कांग्रेस दिल्ली चुनाव में मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है और राजस्थान में बिजली की दरे बढाकर जनता पर बोझ डाल रही है।