कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया और अनुरोध किया कि अब राफेल सौदे के खिलाफ सभी अभियान खत्म हो जाने चाहिए क्योंकि देश के सामरिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया।
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रवि शंकर प्रसाद ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं कि आज उच्चतम न्यायालय ने पूरे राफेल सौदे को बरकरार रखते हुए फैसला दिया।” उन्होंने कहा, “मैं बस एक बात का अनुरोध करता हूं कि राफेल के खिलाफ सभी अभियान खत्म होने चाहिए क्योंकि देश के सामरिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।”
उन्होंने कहा कि देश को वायु सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रभावी लड़ाकू विमानों की जरूरत है। प्रसाद ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित है। पूरा सौदा पूर्णत: निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार था।”