पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की स्थिति से निपटने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह से एक व्यापक रणनीति तैयार करने का आज अनुरोध किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
सिख युवाओं को पाकिस्तान में आईएसआई के अड्डों में प्रशिक्षित किए जाने की खबरों के बीच अमरिंदर ने गृहमंत्री से यह अनुरोध किया है।
आधे घंटे तक चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री को पंजाब की कानून व्यवस्था से अवगत कराया। इनमें लक्षित हत्याओं के जरिए राज्य में संकट पैदा करने की कोशिश जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अमरिंदर सिंह ने आतंकवाद के फिर से सिर उठाने की स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी आधारित विदेशी (आतंकी) आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा खुफिया तंत्र को मजबूत करने का भी सुझाव दिया। दरअसल, ये लोग पंजाब में आतंकवाद में नयी जान फूंकने में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया हर संभव केंद्रीय सहायता देने का भरोसा दिलाया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में कई सारी लक्षित हत्याएं हुई हैं। उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की।
मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति एवं स्थिरता में खलल डालने को लक्षित सोशल मीडिया पर की जाने वाली गतिविधियों का मुकाबला करने की जरूरत का भी जिक्र किया।
गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक संसदीय समिति से कहा था कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सिख युवाओं को पाकिस्तान स्थित आईएसआई के अड्डों पर प्रशिक्षित किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने लक्षित हत्याओं की जांच में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मुहैया किए जा रहे सहयोग की सराहना की।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एनआईए इन हत्याओं की जांच कर रही है। इन हत्याओं को राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र में खलल डालने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री ने समन्वित तरीके से स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य की मांग पर विचार करने पर सहमति जतायी है । वहीं, प्रदेश की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कैप्टन ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में केंद्रीय सहायता की मांग को दोहराया।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी मांग की कि पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) के तहत, पंजाब को जम्मू-कश्मीर और आठ पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर 90:10 अनुपात में केंद्र-राज्य साझीदारी के आधार पर आर्थिक सहायता के लिए श्रेणी-ए राज्यों की सूची में शामिल किया जाए।
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