जैविक खेती को प्रोत्साहन देगी सरकार


पटना, (जेपी चौधरी) : मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 28 मामलों पर निर्णय लिये गये। इस संदर्भ में प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित सभी 80 आवासीय विद्यालयों को 10$2 तक उत्क्रमण करने हेतु नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार पूर्व से 618 पद हैं तथा 1542 पद आज स्वीकृत किए गए हैं।

कृषि विभाग के अन्तर्गत जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2017-18 में 12977.00 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा कृषि विभाग के ही तहत वर्ष 2017-18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 6010.65 लाख रुपये स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत अशोक कुमार खरे, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक, सम्प्रति पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्यरत की पुनर्नियुक्ति अवधि को 31 अगस्त, 2018 (66 वर्ष की आयु) तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य विकास योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) अन्तर्गत राज्य के सभी अनुमंडलों के लिए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 84 (चौरासी) पदों का मो. 1,65,66,480 रुपये मात्र की लागत व्यय पर पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत नगर अंचल के मौजा-कण्डी, थाना नं.-190, खाता सं.-412, खेसरा सं.-2337, रकबा- 12 एकड़ अनावाद सर्व साधारण, नदी भूमि एडीबी संपोषित सिवरेज परियोजना के सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को नि:शुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रधान सचिव मेहरोत्रा ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10276.60 लाख रूपये सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने की स्वीकृति दी।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2016 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदान मद अंतर्गत राज्यांश के रूप में 500 करोड़ एवं रबी 2016-17 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदान मद अंतर्गत राज्यांश के रूप में 145 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वत्र्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 645.00 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति तथा प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप राशि की निकासी की स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन मद में 11479.88 लाख रूपये, गैर वेतन मद में 1100 लाख रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363 लाख रूपये कुल 12942.88 लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण-पक्ष) के अधिनस्थ सात निश्चय के तहत पटोरी अनुमंडल में स्थापित औ.प्र. संस्थान, पटोरी का नामाकरण बाबा केवल महाराज औ.प्र. संस्थान, पटोरी के नाम से किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 44.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी-अनुदान पर 820.39 हेक्टेयर जलक्षेत्र में आद्र्र भूमि का विकास, 400 हेक्टेयर क्षेत्र में रियरिंग तालाब का निर्माण, 1220.39 हेक्टेयर जलक्षेत्र में प्रथम वर्ष इंटपुट, 500 ट्यूबवेल एवं 500 पम्पसेट का अधिष्ठापन तथा 4850 हेक्टेयर जलक्षेत्र में चौर एवं मन में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन की योजनाओं की स्वीकृति दी गई।