राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राशि मंजूर


मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 मामलों पर निर्णय लिये गये। इस संदर्भ में प्रधान सचिव मंत्रिमंडल ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 9149.20 लाख रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख रूपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख रूपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख रूपये कुल 9149.20 लाख रूपये की व्यय की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-02 (वाराणसी-औरंगाबाद) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल-बारूण के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल-2.8262 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न-परिशिष्ट-1) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-02 (वाराणसी-औरंगाबाद) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल -औरंगाबाद एवं बारूण के विभिन्नमौजा एवं थाना के विभिन्नखाता एवं खेसरा की कुल-5.6688 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न-परिशिष्ट-1) यथास्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त पदाधिकारी-श्री सतीश सिंह ठाकुर, भाप्रसे (सेवानिवृश्र) की सेवा को 20 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो रही उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के उपरांत 21 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक पूर्व निर्धारित शर्तों पर विस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई तथा इसी विभाग के तहत एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दंड संसूचन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2763, 21 जनवरी, 2012 को निरस्त करते हुए गयानन्द यादव (बिप्रसे), कोटि क्रमांक-947/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध पुन: जाँच कराये जाने एवं सेवा में पुन:स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-4, 2011) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-17408 30 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट-1 के क्रमांक-7 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन जोड़े गये तीन नई सेवाओं यथा (1) नये राशन कार्ड का निर्गमन (2) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/नाम जोडऩा/नाम हटाना) एवं (पपप) राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/ रद्दीकरण हेतु सभी प्रकार के आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के स्थान पर प्रखण्ड स्तर पर ही प्राप्त किये जाने को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई तथा इसी विभाग के तहत व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के कुल 08 सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पुनर्नियोजित कर पदस्थापन की स्वीकृति दी गई।

प्रधान सचिव ने आगे बताया कि गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत राज्य की काराओं में पदस्थापित सहायक अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं अधीक्षक को वर्दी/ पोशाक के बदले नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। तदनुसार उन्हें क्रमेण 4500 तथा 5000 रुपये मिलेंगे। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल मोतिहारी के अंतर्गत संग्रामपुर से परशुरामपुर तक पथ के किमी 0.0 से किमी 20.80 (कुल लंबाई 20.80 किमी) का निर्माण कार्य कुल 3123.56 लाख के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाई ओभर का निर्माण कार्य कुल 41131.33 लाख के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत आईटी/आईटीईएस निवेश प्रोत्साहन विजन, 2017 तथा ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण) विजन, 2017 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा. मो. सादिक चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इचालो, पूर्णियां को अनाधिकृत अनुपस्थित के अरोप में ‘बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली- 2007 की कंडिका-2 के नियम-14(11) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की स्वीकृति तथा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 की स्वीकृति प्रदान की गई।