सात निश्चय योजना की समीक्षा


पटना : ‘जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय एवं नली गली योजना सहित अन्य योजना की प्रगति की समीक्षा की। पटना जिला के 300 वार्डो में मुख्यमंत्री नली-गली योजना के तहत कार्य हुआ प्रारंभ। कार्य प्रारंभ होने से ग्रामीणों में आयी खुशी की लहर। तकनीकी कारणों से कई माह से नली-गली योजना का कार्य बाधित था। कार्य प्रारंभ होने पर ग्रामीणों में सरकार के प्रति विश्वास एवं उम्मीद जगी।

जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल द्वारा 15 दिन पूर्व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने एवं उसमें सभी जन प्रतिनिधियों को सहयोग करने की अपील कियागया। वाट्स एप के माध्यम से महत्वपूर्ण योजनाओं की दैनिक समीक्षा होगी। घर तक पक्की गली-नालियां एवं हर घर नल का जल के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दैनिक प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन वाट्स-एप के माध्यम से सीएम निश्चय पटना गु्रप में भेजना है।

अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल स्तर का समेकित प्रतिवेदन तथा जिला पंचायत पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को जिला स्तर का समेकित प्रतिवेदन ग्रुप में भेजने का निर्देश दिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दैनिक प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन वाट्स-एप के माध्यम से स्वच्छ पटनाकैम्पिंग गु्रप में भेजना है।

अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल स्तर का समेकित प्रतिवेदन तथा जिला समन्वयक एवं निदेशक डीआरडीए को जिला स्तर का समेकित प्रतिवेदन ग्रुप में भेजने का निर्देश दिया गया है। समाजिक सुरक्षा पेंशन को आधार से जोडऩे के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दैनिक प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन वाट्स एप के माध्यम से सोशल सिक्यूरोटी पटना गु्रप में भेजना है। अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल स्तर का समेकित प्रतिवेदन तथा जिला समन्वयक एवं निदेशक डीआरडीए को जिला स्तर का समेकित प्रतिवेदन ग्रुप में भेजने का निर्देश दियागया है।

आज के समीक्षा के क्रम में डीजल अनुदान वितरण में अपेक्षा के धीमी प्रगति के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनका आज का वेतन काट दिया गया। साथ ही साथ अपर जिला दण्डाधिकारी, विशेष कार्यक्रम वीरेंद्र पासवान जो इस कार्य हेतु वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित हैं, से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जून माह तक प्राप्त सीडब्लूजेसी के मामलों में प्रति शपथ पत्र दायर करने के उपरांत की जुलाई माह के वेतन की निकासी हो सकेगी।

जिला विधि शाखा से एतद संबंधी सत्यापन के उपरांत ही कोषागार के द्वारा वेतन विपत्र की निकासी की जायेगी। नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि समाजिक सुरक्षा के पेंशनधारियों का आधार कार्ड प्राप्त कर उसे उसके खाता से लींक करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी आपूर्ति, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी रहें मौजूद।