केंद्र का किसानों को तोहफा, सस्ते कर्ज के साथ 5% ब्याज चुकाएगी सरकार


केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5% हिस्सा उन्हें वापस कर देगी। कृषि ऋण से जुड़ी यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गई थी, हालांकि सरकार ने अब इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है।

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सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अधिकतम तीन लाख के लोन पर ब्याज दर में पांच फीसद की छूट देगी। इस स्कीम में सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ऐसे वक्त पर जब किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इससे उन छोटे किसानों को विशेष तौर पर मदद मिलेगी, जिन्होंने 3 लाख तक का लोन लिया है। यह स्कीम 2006-07 में शुरू की गई। पिछले 10 साल से पूरे देश में लागू है। इसे आरबीआई और NABARD लागू करेंगे।

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बता दें कि पहले महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश में हुए किसान आंदोलन के बाद से कर्जमाफी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने सरकार बनने के बाद किसानों की कर्जमाफी का एलान किया था। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली ही कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया था। इसी के बाद से देश के अन्य राज्यों में किसान आंदोलन कर कर्जमाफी की मांग करने लगे थे।