जोगी के जाति मामले पर स्थगन से इंकार


बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट पर स्थगन देने से इंकार कर दिया है। जोगी के अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला ने आज यहां बताया कि उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा दायर की गई जाति प्रमाणपत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तिथि आगे बढ़ गई है।

न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति शरद गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका मंजूर कर ली लेकिन उच्च स्तरीय छानबीन समिति के किसी आदेश या रिपोर्ट पर स्थगन देने से इंकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को होगी। शुक्ला ने बताया कि उच्च न्यायालय ने राज्य शासन और उच्च स्तरीय समिति से जवाब तलब किया है। राज्य शासन की जाति प्रमाणपत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 27 जून को एक रिपोर्ट में अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने से इंकार कर दिया था।

कमेटी ने जोगी के जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद बिलासपुर जिला प्रशासन ने जोगी के जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इस समिति के निर्णय को चुनौती देते हुए उस पर स्थगनादेश लेने के लिए अजीत जोगी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।