नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम के पार्षद भवन बनाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। यह कहना है शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन का। दिल्ली विधानसभा में एमएलए लैंड फंड के माध्यम से एमसीडी द्वारा होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पार्षद महीने में एक-एक करोड़ रुपए की वसूली कर लेते हैं ऐसे में उन्हें लैंड फंड से काम करवाने की फुरसत नहीं। उन्होंने कहा कि यह पार्षद भवन विभाग के माध्यम से प्रति घर दो लाख से एक करोड़ रुपए तक की वसूली करते हैं।
जैन ने कहा कि दिल्ली में 30 लाख मकान हैं और इसमें से करीब 60 हजार प्रति वर्ष टूट कर या अन्य तरीके से बनते हैं। इसके अलावा 40 हजार नए मकान बनते हैं। यह पार्षद बिना पैसे लिए मकान बनने नहीं देते। उन्होंने कहा कि निगम से विकास कार्य करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होनी चाहिए जो पहले आवेदन करें उसी के फंड से निर्माण कार्य होना चाहिए।
वहीं मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि उनके क्षेत्र में दो साल से अंधेरा है। यहां स्ट्रीट लाइन लगानी हैं लेकिन मामला फंसा हुआ है। 600 लाइटें की जरूरत है बिजली कंपनी ने मंजूरी भी दे दी लेकिन एमसीडी काम नहीं करने देती। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने लैंड फंड से एमसीडी द्वारा विकास कार्य के मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया है।
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