नई दिल्ली: मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में सरकार की एपेक्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली को जलभराव से निजात दिलाने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लड कंट्रोल आर्डर 2017 जारी किया। केजरीवाल ने नालों की सफाई के लिए एसपीवी का प्रस्ताव रखा। वहीं, जलभराव से निपटने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने तीन वरिष्ठ मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और मध्य जिला की कमान सौंपी गई है। ऐसे ही गोपाल राय को पूर्वी दिल्ली के अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा की जिम्मेदारी दी गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की कमान सौंपी गई है। ये मंत्री तीनों इन इलाकों में बाढ़ अथवा जलभराव की समस्या होने पर अधिकारियों के साथ समास्याओं का निदान करेंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम और मुख्य सचिव डॉ. एमएम कुट्टी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में राजस्व विभाग के डिविजनल कमिश्नर और विभिन्न विभागों के एचओडी भी आए हुए थे। इस मौके पर सभी एजेंसियों के अधिकारियों ने जलभराव को रोकने के लिए तैयार प्लान को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया। वहीं, जनता की समस्या के निदान के लिए 24 घंटे हेल्प लाइन सेवा जारी रहेगी। कोई भी जनता 1077 अथवा 22015234 पर फोन करके सूचित कर सकता है। बाढ़ नियंत्रण के लिए एक केंद्रीयकृत फ्लड कंट्रोल रूम भी पूर्वी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत खोला गया है। यह सेंटर 15 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इनके अलावा इन नंबर 22428773, 22428774 पर भी फोन कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने फ्लड कंट्रोल आर्डर 2017 जारी किया। इसमें सभी आवश्यक नंबर और हेल्प लाइन नंबर का उल्लेख किया गया है। केजरीवाल ने जल भराव से निपटने के लिए सभी एजेंसियों को समन्वय के तौर पर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले साल से सभी नालों की सफाई सुपर सकर मशीन के जरिए होगी, ताकि नाले से कचरा निकालते ही उसे उठा लिया जाए।
