नई दिल्ली : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अब एक तीर से दो शिकार करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल को मनोज तिवारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र उत्तरी पूर्वी दिल्ली के विकास की हो रही उपेक्षा के खिलाफ आमरण-अनशन करेंगे। उसी दिन विपक्षी दलों द्वारा संसद के वर्तमान सत्र को लगातार बाधित किए जाने के विरोध में पीएम मोदी द्वारा उपवास रखने के निर्देश का भी पालन करेंगे। यानी की मनोज तिवारी 12 अप्रैल को अनशन और उपवास दोनों एक साथ करेंगे। उपवास तो उसी दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अनशन आगे भी जारी रहेगा।
गौरतलब है कि रविवार को जब मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम में आमरण-अनशन करने का ऐलान किया तो पूरे दिल्ली प्रदेश में हड़कम्प मच गया। दिल्ली भाजपा के अन्य पदाधिकारी और भाजपा नेताओं ने मनोज तिवारी की इस घोषणा को नासमझी में उठाया कदम बताया और डैमेज कंट्रोल में जुट गए। यह अनशन न हो पाए और इज्जत भी बच जाए, इसके लिए तमाम उपाय सुझाए जा रहे थे, लेकिन अंत में यही फैसला हुआ कि अनशन और उपवास दोनों साथ-साथ करेंगे। यह अनशन शास्त्री पार्क में ही होगा।
दूसरी तरफ सोमवार को दिल्ली भाजपा की मासिक बैठक में दिल्ली पर सीएजी (कैग) की रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के शासन में हो रहे राशन घोटाले, आयुष घोटाले के अलावा अन्य वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली में पानी-बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार द्वारा समय रहते समर एक्शन प्लान घोषित न किए जाने की निंदा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि यह सोचनीय प्रश्न है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, पैसा देने के लिए विभिन्न कारण बताती है पर अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए उत्सुक नजर आती है। लेकिन जब बात दिल्ली के विकास की होती है तो सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है।
उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक लम्बे संघर्ष के बाद अपने चुनाव क्षेत्र उत्तर पूर्व दिल्ली के शास्त्री नगर क्षेत्र में एक पुल के निर्माण की स्वीकृति कराई पर राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार उस पुल के निर्माण का पैसा नहीं जारी कर रही है। ‘इसके विरोध में 12 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठूंगा’। तिवारी ने कहा दिल्ली भाजपा केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए राशन घोटाले, आयुष घोटाले के साथ-साथ दिल्ली की स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर करने के लिये लगातार संघर्ष करेगी।
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