‘उड़ान’ को मुंबई हवाई अड्डे की ना


नयी दिल्ली : छोटे तथा मझौले शहरों को बड़े शहरों से जोडऩे वाली सस्ती हवाई यात्रा की सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) यानी ‘उड़ान’ के दूसरे चरण की बोली प्रक्रिया से मुंबई और शिरडी हवाई अड्डों का बाहर होना तय हो गया है। ‘उड़ान’ के पहले चरण में बोली प्रक्रिया के बाद मुंबई को जोडऩे वाले सात मार्गों की स्वीकृति दी गयी थी। दूसरे चरण की बोली प्रक्रिया शुरू होने से पहले मुंबई हवाई अड्डे ने साफ कह दिया है कि उसके पास उड़ान की फ्लाइटों के लिए और स्लॉट उपलब्ध नहीं हैं।

‘उड़ान’ के लिए स्लॉट उपलब्ध नही
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्चाधिकारी ने बताया कि ‘उड़ान’ के लिए जिन हवाई अड्डों की सूची जारी होगी उसमें मुंबई को शामिल नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जी.वी.के. नीत संचालक कंपनी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने मंत्रालय को बताया है कि उसके पास और स्लॉट उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए मुंबई को दूसरे चरण की बोली प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि मुंबई हवाई अड्डा पहले ही अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। हालाँकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पहले चरण में आवंटित सात रूटों के लिए स्लॉट उपलब्ध कराये जायेंगे क्योंकि यह आवंटियों के साथ सरकार की प्रतिबद्धता है।

‘उड़ान’ के पहले चरण में ट्रूजेट को नांदेड़-मुंबई, स्पाइस जेट को कोंडला-मुंबई और पोरबंदर-मुंबई तथा एयर डेक्कन को जलगाँव-मुंबई, कोल्हापुर-मुंबई, ओजर नासिक-मुंबई और शोलापुर-मुंबई मार्गों का आवंटन किया गया है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने शिरडी हवाई अड्डे को भी ‘उड़ान’ से बाहर रखने का अनुरोध किया है। उसका तर्क है कि ‘उड़ान’ का हिस्सा बनने के बाद एकाधिकार के नियम के कारण पहले तीन साल के लिए शिरडी हवाई अड्डे से प्रतिदिन अधिक से अधिक दो उड़ानों का संचालन हो सकेगा। इस धार्मिक शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और शिरडी हवाई अड्डे पर प्रतिदिन दो से ज्यादा उड़ानों की जरुरत है।

उन्होंने बताया कि मुंबई के ही जूहू हवाई अड्डे का भी ‘उड़ान’ की सूची से बाहर रहना तय है। पहले चरण में इसमें एयरलाइंसों ने रुचि नहीं दिखाई थी। इसके अलावा दिल्ली का सफदरजंग हवाई अड्डा भी सूची से बाहर रह सकता है।

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आधी सीटों का अधिकतम किराया तय, शेष आधी सीटों पर एयरलाइंस का अधिकार
सरकार ने ‘उड़ान’ के तहत दूरी के हिसाब से हर मार्ग पर आधी सीटों का अधिकतम किराया तय कर दिया है जबकि शेष आधी सीटों पर बाजार के हिसाब से किराया तय करने का अधिकार एयरलाइंस को होता है। अधिकतम किराया तय होने से एयरलाइंसों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार वीजीएफ (वायेबिलिटी गैप फंडिंग) देती है। पाँच सौ किलोमीटर की दूरी के लिए पहले चरण में अधिकतम किराया 2,500 रुपये तय किया गया है। मार्गों का आवंटन उलट बोली प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे कम वीजीएफ माँगने वाली कंपनी को आवंटन किया जाता है।