रायपुर : अनिवार्य सेवानिवृति दिये गये कर्मचारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने जबरन रिटायर किये गये अफसरों के अपील के लिए तीन अलग.अलग स्तर की कमेटियां बनायी है। ये कमेटियां अपनी अलग.अलग वर्ग के अफसरों के लिए तैयार की गयी है। जो अफसरों के आवेदनों पर विचार करने के साथ.साथ उनके सर्विस रिकार्डए रिमार्क को भी देखेगी।
प्रशासनिक स्तर पर अफसरों के रैंक के आधार पर कमेटियां बनायी गयी हैण्। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा फोर्सली रिटायरमेंट पुलिस विभाग में ही दी गयी थी। एक साथ ही टीआई स्तर के करीब 40 अफसरों को फोर्सली रिटायर दे दिया गया थाए जिसके बाद अधिकांश ने अलग.अलग स्तर पुनर्विचार आवेदन लगाये थेए तो वहीं कई फोर्सली रिटायर दिये गये अफसरों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।
लिहाजा आज की कैबिनेट की बैठक में कमेटी बनाने का अहम फैसला लिया गया है। विभागाध्यक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। इसमे वित्त विभाग अपर मुख्य सचिवए प्रमुख सचिवए तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ए प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य सह संयोजक होंगे । प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सेवा के अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे।
समिति में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिवए सचिव सदस्य सह संयोजक होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सचिव सदस्य के रूप शामिल रहेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की सदस्यता में समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में प्रशासकीय विभाग के सचिव सदस्य होंगे और संबंधित विभाग के विभागध्यक्ष सदस्य सह संयोजक होंगे।
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