चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गांवों का विकास स्मार्ट गांवों के रूप में करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम विकास प्राधिकरण गठित किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और विकास एवं पंचायत मंत्री प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। केन्द्र या राज्य सरकार स्तर पर नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक को मुख्यमंत्री द्वारा प्राधिकरण का कार्यकारी उपाध्यक्ष और राज्य मंत्रिमंडल के अधिकतम तीन सदस्यों को प्राधिकरण का पदेन सदस्य नियुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा एवं अनुसंधान, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और स्मार्ट ग्राम पहल के दृष्टिकोण से प्रासंगिक अन्य क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखने वाले अधिकतम तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री अग्रणी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी संगठनों से तीन व्यक्तियों को प्राधिकरण में सदस्य में रूप में आवर्ती आधार पर पदेन क्षमता में सहयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा स्मार्ट ग्राम विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सचिव भी मनोनित किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्राधिकरण गांवों को स्मार्ट गांवों में परिवर्तित करने के लिए विश्वसनीय ग्राम-विशिष्ट योजनाएं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा और केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की योजनाओं और निगम क्षेत्र के सीएसआर कोष के माध्यम से धन प्राप्त कर संसाधनों का लाभ उठाने में मदद करेगा। प्राधिकरण राज्य सरकार को स्मार्ट गांवों के विकास में रूकावट उत्पन्न करने वाले नियमों, विनियमों, अधिनियमों एवं कानूनों में आवश्यक बदलाव करने की सिफारिश करेगा और स्मार्ट गांवों के विकास को त्वरित करने के लिए अन्तर-क्षेत्रीय और अन्तर-विभागीय मुद्दों को सुलझाने के लिए एक मंच का कार्य करेगा।
इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण सडक़, बिजली आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं तथा सांझा जीटूसी सेवाओं के प्रावधान को सुधारने, शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य देखभाल के उन्नयन, योजनाओं के निष्पादन और फीडबैक के माध्यम से उनकी क्षमता को सुधारने से सम्बन्धित रणनीति एवं दीघ्रावधि योजना एवं कार्यक्रम तैयार करेगा। गांवों के रूपान्तरण के लिए राज्य विशिष्ट मॉडल विकसित करने के लिए नवाचार, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगा और स्मार्ट गांवों के विकास के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां आयोजित करेगा।
(आहूजा)
