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साढ़े पांच हजार काॅमन सर्विस सेन्टर के जरिए ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जायेगी इंटरनेट की सुविधा : उपमुख्यमंत्री

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पटना : बिहार प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मीडिया, सोशल मीडिया पर आयोजित कार्यशाला के उद्धाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ग्रामीणों को केन्द्र व राज्य की योजनाओं व अन्य लाभ दिलाने के लिए शीघ्र ही राज्य के 5.5 हजार काॅमन सर्विस सेन्टर के जरिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

राज्य के पाॅलीटेक्निक काॅलेजों को भी मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जायेगी। भाजपा कार्यकर्ता केन्द्र व राज्य की योजनाओं का फेसबुक, ट्वीटर पर प्रचार करें तथा विरोधियों को शालीन भाषा व तथ्यों के साथ पूरी मजबूती से जवाब दंे। अगले चुनाव से पहले बूथ स्तर पर व्हाट्सएप गुप बना कर मतदाताओं से सम्पर्क करें।

श्री मोदी ने कहा कि 245 करोड़ की लागत से बिहार के 300 से ज्यादा डिग्री व पीजी संस्थानों को मुफ्त वाई फाई की सेवा दी गयी है। छात्रों से अपील किया कि वे मुफ्त वाई-फाई सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। फ्री वाई फाई सेवा के लिए निबंधित 1.4 लाख छात्रों में से मात्र 17 हजार ही इस्तेमाल करते हैं।

भारत नेट के तहत काॅमन सर्विस सेन्टर के लिए प्रथम चरण में बिहार की 6,105 ग्राम पंचायतों में आॅप्टिकल फाइवर बिछाया जा चुका है जबकि दूसरे चरण में इस साल दिसम्बर तक शेष बची पंचायतों में भी बिछा दी जायेगी। ग्रामीणों को इंटरनेट के जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना, जाति, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य आॅनलाइन सेवाओं का लाभ देना इसका मकसद है।

देश की 1.80 लाख पंचायतों में काॅमन सर्विस सेन्टर खोला जा चुका है। 2014 में जहां देश में मात्र 6 करोड़ ब्राॅड बैंड के उपभोक्ता थे वहीं अब बढ़ कर 41 करोड़ हो चुके हैं। बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं।

श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल लेन देन को बढ़वा देने के साथ ही सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों के आधार से जोड़ा जा रहा है। देश में डीबीटी के जरिए 30 करोड़ लोगों को राशि हस्तांतरित की गई है जिससे 90 हजार करोड़ की बचत हुई है।

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