लखनऊ : योगी सरकार के लिए कानून-व्यवस्था एक बड़ी चुनौती के रूप में है, क्योंकि चुनाव की रैलियों में भाजपा नेताओं ने यही मुद्दा उठाया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया था। योगी सरकार ने 100 दिनों का वक्त मांग कर अपने काम को मजबूती से करने का सहास दिखाया है। 100 दिनों के बाद सरकार अपना ‘रिपोर्ट कार्ड’ जनता के सामने पेश करेगी।
जिसमें अपने कामों के बारे में बताएगी। प्रदेश की भाजपा ईकाई ने कहा कि योगी सरकार के आने से प्रदेश में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में गुंडागर्दी, अपराध में कमी आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जातिय दंगें हुए हैं। जिसके चलते योगी सरकार को विपक्षी दल ने घेरना शुरू कर दिया है और उनकी कानून-व्यवस्था के बारे में उन्हें तंस मार रहे हैं।
इस जातिय संघर्ष से योगी को चिंता हो गई है कि प्रदेश में अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए योगी अपनी निगरानी में एक विशेष गठन गठित करेंगे जिससे अपराध में कमी ला सकें। योगी के निर्देश से अधिकारी अब दफतर जल्दी आ रहे हैं। 10 बजे से पहले पहुंचने लगे हैं और अपने काम के प्रति निष्ठावान हो गए हैं।
योगी ने जो किसानों के लिए 36 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्जमाफी भी शामिल है। योगी सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ‘पॉवर फॉंर ऑल’ समझौता किया है जिसमें वह जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांवों को 18 बिजली प्रदान करेंगे। प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने दावा किया कि पिछली सरकार ने जितना काम एक साल में नहीं किया था योगी सरकार ने उतना काम 50 दिनों में कर दिया है।
– (भाषा)
