कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ


भोपाल : राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है कि सरकार उें सातवां वेतनमान देने जा रही है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2017 से 7वें वेतनमान का लाभ देने जा रही है। इसका फार्मूला तय कर दिया गया है। अब इस फार्मूले को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसे मंजूरी मिलते ही प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। इसका एरियर पांच किस्तों में दिया जा सकता है। हालांकि गत मंगलवार 27 जून को सातवें वेतनमान पर फैसला लिया जाना था, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई। इससे पहले वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पिछली कैबिनेट बैठक से पहले ही यह साफ कर दिया था कि 1 जुलाई से ही सातवां वेतनमान लागू हो जायेगा और इस प्रस्ताव को अगली बैठक में मुहर लग जाएगी।

इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा तय वेतनमान के फार्मूले का अध्ययन भी करवा लिया है। प्रदेश में वेतनमान की श्रेणियां अधिक होने के कारण यहां भी श्रेणियां अधिक होंगी। इस संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि औसतन 14 से 15 प्रतिशत तक वेतनमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है। एरियर का भुगतान नकद और तीन से पांच किस्तों में दिया जा सकता है। वहीं पेंशनरों की पेंशन सातवें वेतनमान के हिसाब से बढ़ाने को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पेंशनरों को 136 प्रतिशत महंगाई राहत: राज्य शासन ने पेंशनर और परिवार पेंशनरों को एक जनवरी 2017 से महंगाई राहत 136प्रतिशत की दर पर देने का निर्णय लिया है। बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत जनवरी-2017 की पेंशन, जो फरवरी माह में देय होगी, पर लागू होगी। पूर्व में पेंशनर्स को 132 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जा रही थी। बढ़ी हुई महंगाई राहत दर 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी देय होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

मनीष शर्मा