Modi सरकार ने योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया : नकवी


नई दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि पिछले तीन साल में मोदी सरकार (8220) परिश्रम, प्रगति और पारदर्शिता (8221) से भरपूर रही हैं और हमारी सरकार ने अपने पिछले तीन साल में देश के लोगों को पारदर्शी व्यवस्था का एहसास कराया है जिससे दिल्ली के सथा के गलियारे से सथा के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी पर तालाबंदी हुई है और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को सीधे पहुंच रहा है।

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नकवी ने कहा कि मोदी सरकार किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, युवा, महिलाएं समेत समाज के हर जरूरतमंद की प्रगति के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत आज दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेश स्थानों में से एक बन गया है। पिछले 3 साल में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से भी ज्यादा रही है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की प्रगति को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। युवाओं की प्रगति को केंद्र सरकार का संकल्प बताते हुए नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया।

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मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी हैं। मुद्रा योजना के तहत 7 करोड़ 45 लाख उद्यमियों को 3 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का बिना गारंटी ऋण देकर इन्हे रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। इनमे 70 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थी शामिल हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा भाग शामिल है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के 10 लाख से 1 करोड़ रूपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने पिछले तीन साल में देश के लोगों को पारदर्शी व्यवस्था का एहसास कराया है। दिल्ली के सथा के गलियारे से सथा के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी पर तालेबंदी हुई है। हर योजना का लाभ जरूरतमंदों को सीधे पहुंरहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से लगभग 50 हजार करोड़ रूपये के सरकारी धन की बचत हुई है। तीन वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्ति माहौल बना है।

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नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले तीन साल सुशासन, सबका साथ सबका विकास, सभी तबकों के सशक्तिकरण को समर्पित तीन साल हैं। बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरणै मोदी सरकार की पहचान रही है। जो काम कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारें लगभग 50 वर्षों में नहीं कर पाई, वो काम मोदी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कर दिखाया है। उज्जवला योजना के तहत लगभग 2 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए।

उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में 26 करोड़ से अधिक लोगों के जन-धन खाते खुलें हैं। प्रत्यक्ष नकद अंतरण डीबीटी के द्वारा बिचौलियों की नाकेबंदी से लगभग 50 हजार करोड़ रूपए के सरकारी धन की बचत हुई है। मुद्रा योजना के तहत 7 करोड़ 45 लाख उद्यमियों को 3 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का बिना गारंटी ऋण देकर इन्हे रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। इनमे 70 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थी शामिल हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा भाग शामिल है।

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अल्पसंख्यक मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए नकवी ने कहा कि बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण का प्रमाण है हमारे 3 साल का लेखा-जोखा। हमारा फोकस (8220) 3-ई (8221) – एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट। प्रोग्रेस पंचायत, लेस कैश चौपाल के साथ ही नई रोशनी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को विभिन्न प्रकार की लीडरशिप ट्रेनिंग दी गई। इस बार मंत्रालय के बजट में 10 वर्षो बाद लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2017-18 के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा कर 4195 करोड़ रूपए कर दिया गया है। पिछले बजट के 3800 करोड़ रूपए के मुकाबले यह 368.23 करोड़ रूपए अधिक है।

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नकवी ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा का एक बड़ा अभियान तहरीक-ए-तालीम शुरू करना, दिल्ली के बाद देश के सभी हिस्सों में हुनर के उस्ताद शिल्पकारों एवं दस्तकारों को बाजार-मुहैय्या कराने के लिए हुनर हाट का आयोजन करना और सभी राज्यों में हुनर हब की स्थापना करना और उस्ताद सम्मान समागम आयोजित करने के साथ 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 100 गुरुकुल-नवोदय जैसे विद्यालयों की स्थापना करना और पानी के जहाज से भी हज यात्रा दोबारा शुरू करना अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुख्य लक्ष्य हैं।