नक्सली हमले में मृतक के आश्रितों को मिलेगी नौकरी


रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लातेहार के धोती गांव में 29 जुलाई, 15 को नक्सलियों द्वारा सुरेंद्र मुंडा के हत्या मामले में आश्रित को एक सप्ताह में एक लाख रूपए मुआवजा और अनुकंपा पर नौकरी देने का आदेश दिया। उन्होंने पीडि़ता को मुआवजा और नौकरी देने में विलंब किए जाने पर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के प्रति नाराजगी जतायी। उन्होंने सुनवाई के दौरान मौजूद पीडि़ता की पुत्री से उसका हाल पूछा और उसे खूब पढऩे का आशीर्वाद दिया।

श्री दास आज सूचना भवन सभागार में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। लोहरदगा जिले के हुरहद गांव में सिंचाई कूप निर्माण में राशि की अवैध निकासी की गई है। न कूप का निर्माण हुआ है और न ही मजदूरों को उनकी मजदूरी मिली है। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के समक्ष अधिक राशि की निकासी की पुष्टि की।

श्री दास ने पांच वर्ष बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में राशि की रिकवरी कर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने पलामू उपायुक्त को पाटन प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को एक सप्ताह में राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को समय पर पोषाहार उपलब्ध कराने में कोताही नहीं बरतें।

इसमें बिचौलिए का प्रवेश न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा व्यवस्था को सरल बनाएं एवं ससमय सेविकाओं को पोषाहार एवं मानदेय दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। गुमला जिले के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, भवनों की सहायक शिक्षिका सुषमा नाग द्वारा अपने पति अजहर अली के साथ मिलकर वर्ष 2008 से 2012 तक भवन निर्माण समेत अन्य कार्यों में अनियमितता बरती गई है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव को राज्यस्तरीय टीम भेजकर शिकायतकर्ता की मौजूदगी में जांच कराने का आदेश दिया।

झारखंड-बिहार की दूमा सीमा पर अतिक्रमित सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए देवघर के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि जमीन का सीमांकन कर लिया गया है। अतिक्रमणकारियों को 30 जून तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद बल पूर्वक जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक सप्ताह की मोहलत मांगी।

साहिबगंज जिले के सिमड़ा निवासी रवीन्द्र नाथ ठाकुर कैंसर पीडि़त हैं। वेल्लौर में इनका इलाज चल रहा है। चार लाख रूपए में इन्हें ढ़ाई लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक सप्ताह में शेष डेढ़ लाख रुपए का भी भुगतान कर दिया जाएगा। बोकारो स्टील सिटी में कल्याण विभाग द्वारा निर्मित अनुसूचित जाति छात्रावास का शौचालय एवं स्नानागार काफी जर्जर है।

मजबूरन छात्रों को खुले में शौच जाना पड़ रहा था। सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक दिन पूर्व शौचालय एवं स्नानागार की मरम्मत करा दी गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि निजी जमीन से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में ज्यादा दर्ज हो रही हैं। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा गिरिडीह जिले से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। पिछले छह माह में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायत दर्ज कराने में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 12 फीसदी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराई गई हैं। सोशल मीडिया से भी काफी शिकायतें दर्ज हो रही हैं।