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झारखंड : कर्जमाफी के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस – PM मोदी

प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें झारखंड के किसानों के हितों की परवाह नहीं थी, मंडल बांध परियोजना में देरी इसका सबूत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को झारखंड में मंडल बांध सहित 2,391.36 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की नींव रखी। जनसभा को संबोधित करने से पहले मोदी ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (पीएमएवाय) के लाभार्थियों में से पांच को उनके मकानों की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें झारखंड के किसानों के हितों की परवाह नहीं थी, मंडल बांध परियोजना में देरी इसका सबूत है।

बांध पर काम 1972 में शुरू किया गया थे लेकिन 1993 में इसे रोक दिया गया था। इसे लातेहार जिले के बरवाडीह ब्लॉक में उत्तरी कोयल नदी पर बनाया जाएगा। बिहार के औरंगाबाद और गया के अलावा राज्य के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों में 19,604 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी।

modi in jharkhand

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम किसानों को अन्नदाता मानते हैं, पूर्व सरकारों की तरह उन्हें वोट बैंक नहीं समझते।” उन्होंने आरोप लगाया, “पूर्व में कांग्रेस सरकार ने किसानों को कर्ज लेने पर मजबूर किया और आज उन्हें कर्ज माफी के वादे पर गुमराह कर रही है।” मोदी ने बिहार और झारखंड सरकार का किसान सुमदाय के हित के लिए काम करने का शुक्रिया भी अदा किया।

उन्होंने कहा, “मैं खुश हूं कि आज करीब 3500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव रखी गई। ये परियोजनाएं किसानों का वेतन दोगुना करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगी।” पीएमएवाय योजना पर बात करते हुए मोदी ने कहा कि पहले आवास योजना के अधीन कुछ नया प्रदान ना करने के लिए उनकी सरकार की आलोचना की जा रही थी।

pm modi in Jharkhand

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य ग्रामीण और शहरी सभी इलाकों में सबको घर मुहैया कराना है। हम राजनेताओं के नाम पर योजनाओं का नाम रखने में विश्वास नहीं करते, योजना के तहत लाभ पहुंचना (लोगों को) मायने रखता है।”

मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत मुहैया मकानों में गैस, बिजली कनेक्शन, शौचालय सहित सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। राजग सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है और दलालों द्वारा किसानों का फायदा उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, “हम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे जमा करा पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। प्रणाली में दलाली की कोई गुंजाइश नहीं है।”

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