गिरिडीह : झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य से लाल आतंक किसी भी कीमत पर समाप्त होना चाहिए। एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे श्री दास ने यहां नये परिसदन भवन में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ वार्ता कर विकास कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने गिरिडीह पुलिस की तारीफ करते हुए और बेहतर परिणाम देने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित गिरिडीह जिले में विकास कार्यो में तेजी लाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ ‘पारसनाथ एक्शन प्लान’ की समीक्षा करते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वयं सहायता समूह का गठन कर लोगों को रोजगार दिया जायें। उन्होंने कहा कि पचास फीसदी से अधिक आबादी वाले आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासी विकास कमेटी गठित कर सीधे उसके खाते में रकम भेजी जाये।
बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सहायक पुलिस में युवकों और युवतियों की बहाली कर नक्सल गतिविधियों को खत्म करने की बात कही। रघुवर दास ने कहा कि जिन इलाकों में गरीबी ज्यादा है उन इलाकों को चिन्हित करें। बेरोजगारी तथा गरीबी की वजह से युवा भटक कर उग्रवादियों के साथ जुड़ जाते है।
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढावा दे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चला सके। श्री दास ने कहा कि झारखण्ड की महिलाएं बहुत मेहनती है। हमें महिला शक्ति को राज्य शक्ति बनाना है। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बना कर, उन्हें रेडी टू इट, मुर्गी पालन, मुर्गी से अंडा उत्पादन, सैनेटरी नैपकीन निर्माण जैसे कार्यों से जोडा जाये।
श्री दास आज नक्सल प्रभावित पीरटांड तथा भेलवाघाटी के फोकस एरिया के विकास की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता के लिए गिरिडीह पुलिस को बधाई दी तथा कारवाई और तेज करने का निर्देश भी दिया। श्री दास ने निदेश दिया कि नाबार्ड से 1500 करोड़ रूपये ऋण लेकर हर गांव को मुख्य पथ से जोड़ने का कार्य करें।
उन्होंने विद्युत विभाग को अपने कार्यों की गति तेज करने का निर्देश दिया ताकि 2018 के अंत तक गिरिडीह के हर-घर में बिजली पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों का ड्रेस बनाने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करवायें।
ग्रामीण क्षेत्रों खासकर आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का दर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि घंटा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को शीघ्र दूर करें। जिला स्तर पर संविदा के आधार पर एएनएम की नियुक्ति करे ताकि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो सके।
उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे गांव जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, उस गांव में आदिवासी विकास समिति का गठन करें तथा जिस गांव में आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है वहां ग्राम विकास समिति का गठन करें। इन समितियों की अध्यक्ष महिला होंगी। ये समितियां गांव के लिये योजनाओं का चयन तथा क्रियान्वन का कार्य करेंगी।
इन संस्थाओं के निर्माण का उदेश्य विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ाना है। जनता की भागीदारी बढऩे से ही योजनाएं सफल होंगी। उपायुक्त श्री मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि नक्सल प्रभावित पीरटांड तथा भेलवाघाटी को फोकस एरिया के रूप में चयन किया गया है।
पीरटांड तथा पारसनाथ क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक कर सड़क, पेयजल शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि से सबंधित योश्री दास ने निदेश दिया कि नाबार्ड से 1500 करोड़ रूपये ऋण लेकर हर गांव को मुख्य पथ से जोडऩे का कार्य करें। उन्होंने विद्युत विभाग को अपने कार्यों की गति तेज करने का निर्देश दिया ताकि 2018 के अंत तक गिरिडीह के हर-घर में बिजली पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों का ड्रेस बनाने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करवायें। ग्रामीण क्षेत्रों खासकर आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का दर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि घंटा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को शीघ्र दूर करें। जिला स्तर पर संविदा के आधार पर एएनएम की नियुक्ति करे ताकि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो सके।
उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे गांव जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, उस गांव में आदिवासी विकास समिति का गठन करें तथा जिस गांव में आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है वहां ग्राम विकास समिति का गठन करें।
इन समितियों की अध्यक्ष महिला होंगी। ये समितियां गांव के लिये योजनाओं का चयन तथा क्रियान्वन का कार्य करेंगी। इन संस्थाओं के निर्माण का उदेश्य विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ाना है। जनता की भागीदारी बढऩे से ही योजनाएं सफल होंगी।
उपायुक्त श्री मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि नक्सल प्रभावित पीरटांड तथा भेलवाघाटी को फोकस एरिया के रूप में चयन किया गया है। पीरटांड तथा पारसनाथ क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक कर सड़क, पेयजल शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि से सबंधित योश्री दास ने निदेश दिया कि नाबार्ड से 1500 करोड़ रूपये ऋण लेकर हर गांव को मुख्य पथ से जोडऩे का कार्य करें। उन्होंने विद्युत विभाग को अपने कार्यों की गति तेज करने का निर्देश दिया ताकि 2018 के अंत तक गिरिडीह के हर-घर में बिजली पहुंच सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों का ड्रेस बनाने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करवायें। ग्रामीण क्षेत्रों खासकर आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का दर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि घंटा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को शीघ्र दूर करें। जिला स्तर पर संविदा के आधार पर एएनएम की नियुक्ति करे ताकि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो सके।
उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे गांव जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, उस गांव में आदिवासी विकास समिति का गठन करें तथा जिस गांव में आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है वहां ग्राम विकास समिति का गठन करें। इन समितियों की अध्यक्ष महिला होंगी। ये समितियां गांव के लिये योजनाओं का चयन तथा क्रियान्वन का कार्य करेंगी। इन संस्थाओं के निर्माण का उदेश्य विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ाना है।
जनता की भागीदारी बढऩे से ही योजनाएं सफल होंगी। उपायुक्त श्री मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि नक्सल प्रभावित पीरटांड तथा भेलवाघाटी को फोकस एरिया के रूप में चयन किया गया है। पीरटांड तथा पारसनाथ क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ बैठक कर सड़क, पेयजल शिक्षा तथा स्वास्थ्य इत्यादि से सबंधित योश्री दास ने निदेश दिया कि नाबार्ड से 1500 करोड़ रूपये ऋण लेकर हर गांव को मुख्य पथ से जोडऩे का कार्य करें।
उन्होंने विद्युत विभाग को अपने कार्यों की गति तेज करने का निर्देश दिया ताकि 2018 के अंत तक गिरिडीह के हर-घर में बिजली पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के छात्रों का ड्रेस बनाने का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करवायें। ग्रामीण क्षेत्रों खासकर आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का दर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि घंटा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को शीघ्र दूर करें। जिला स्तर पर संविदा के आधार पर एएनएम की नियुक्ति करे ताकि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे गांव जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, उस गांव में आदिवासी विकास समिति का गठन करें तथा जिस गांव में आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है वहां ग्राम विकास समिति का गठन करें। इन समितियों की अध्यक्ष महिला होंगी।
ये समितियां गांव के लिये योजनाओं का चयन तथा क्रियान्वन का कार्य करेंगी। इन संस्थाओं के निर्माण का उदेश्य विकास कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ाना है। जनता की भागीदारी बढऩे से ही योजनाएं सफल होंगी। उपायुक्त श्री मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि नक्सल प्रभावित पीरटांड तथा भेलवाघाटी को फोकस एरिया के रूप में चयन किया गया है।
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