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शरद गुट एक बार फिर असली JDU होने का दावा करेगा पेश : अरुण श्रीवास्तव

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जदयू शरद गुट आठ अक्टूबर को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद चुनाव आयोग में नये सिरे से दस्तावेज के साथ आवेदन देकर असली जदयू होने का दावा पेश करेगा।

शरद गुट के राष्ट्रीय महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी की आठ अक्टूबर को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलायी गयी है जिसमें 19 प्रदेशों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद ही पार्टी की ओर से नये सिरे से दस्तावेज के साथ असली जदयू होने का दावा आयोग के समक्ष पेश किया जायेगा।

श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक नेता शरद गुट को चुनाव आयोग के फटकार लगाने का भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली जदयू होने के संबंध में जो पहला आवेदन आयोग को दिया गया था उसमें पार्टी के संबंधित पदाधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वकील के माध्यम से पहली याचिका आयोग को दी गयी थी।

जदयू नेता ने कहा कि आयोग ने इस याचिका को खारिज नहीं किया था बल्कि हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण इस पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था। बाद में हस्ताक्षरयुक्त याचिका दिये जाने पर आयोग ने कहा कि इस याचिका को जो पहले बगैर हस्ताक्षर के प्राप्त हुई थी, उसपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

श्रीवास्तव ने कहा कि इसके बाद आयोग ने पार्टी को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह अपने दावे के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ यदि चाहे तो फिर से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक चुनाव के लिए श्री अनिल हेगड़े को श्री नीतीश कुमार ने निर्वाची पदाधिकारी बनाया था और इनकी ही देखरेख में संगठन का चुनाव हुआ था । इसी चुनाव में श्री कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गये थे।

जदयू नेता ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करे, लेकिन श्री हेगड़े की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा नहीं हुई थी। इसलिए इनकी नियुक्ति ही अवैध है और इनकी देखरेख में जितने भी चुनाव हुए सभी अवैध हैं। ऐसे में श्री कुमार का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना भी वैध नहीं है।

श्रीवास्तव ने कहा कि 17 सितम्बर को नयी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुयी बैठक में श्री कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। ऐसे में श्री कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जो भी निर्णय लिये वह भी अवैध हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की अनुशासन समिति इस मामले को देख रही है और जिसपर भी अनुशासनहीनता का मामला बनेगा उस पर कार्रवाई की जायेगी।

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