संसद का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया जिसके दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 22 दिनों तक दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा तथा बजट पारित करने के अलावा कोई अन्य विशेष विधायी कामकाज नहीं हो सका। गतिरोध दूर करने के सरकार के प्रयास जहां कामयाब नहीं हो सकें वहीं उसके खिलाफ लोकसभा में विभिन्न दलों द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं हो सकी।
बजट सत्र का प्रारंभ 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुआ था। नौ फरवरी को पहले चरण का समापन हुआ और पांच मार्च से दूसरे चरण की शुरूआत हुई जो आज पूरा हुआ।
सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दूसरे चरण में लगातार बने रहे गतिरोध पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सदस्यों द्वारा हंगामा करके विधायी कामकाज नहीं होने देना उचित नहीं है। लोकसभाध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि यह सभा सदस्यों के लिए जनहित तथा लोक कल्याण के मुद्दों को उठाने हेतु सर्वाधिक पवित्र मंच है। मैं सदस्यों द्वारा अपने अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने से संबंधित उनकी चिंताओं को समझती हूं लेकिन उन्हें देश के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखना होगा।’’
उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यह प्रयास रहा है कि सदस्यों को सभा में मुद्दों को उठाने का अवसर मिले। अध्यक्ष ने कहा कि व्यवधानों और विभिन्न कारणों से सत्र के दौरान 127 घंटे और 45 मिनट तक सदन में कार्य बाधित रहा। सभा ने नौ घंटे और 47 मिनट देर तक बैठकर अविलम्बनीय सरकारी कार्य भी पूरा किया।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर पीड़ा व्यक्त की और सदस्यों से सदन में बैनर, पोस्टर आदि लाने और नारेबाजी से बचने का आह्वान किया। नायडू ने इस सत्र के दूसरे चरण में एक भी दिन विधायी कार्य नहीं हो पाने पर खेद व्यक्त करते हुये कहा कि लोगों की चिंताओं और उनकी वास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारा योगदान नगण्य रहा।
दोनों ही सदनों में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने पीएनबी घोटाले, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने, और कावेरी जल विवाद सहित कई मुद्दों पर लगातार विरोध और आसन के समक्ष आकर नारेबाजी की।
बजट सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें हुईं जो 34 घंटे और पांच मिनट तक चलीं। इनमें से सात बैठकें सत्र के पहले भाग और 22 बैठकें सत्र के दूसरे भाग में हुईं। लोकसभा में दूसरे भाग के दौरान वर्ष 2018-19 के लिए आम बजट के संबंध में रेल सहित सभी मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 14 मार्च 2018 को इन्हें स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पारित किया।
बजट सत्र के दौरान लोकसभा पांच सरकारी विधेयक पेश किए गए। कुल मिलाकर पांच विधेयक पारित किए गए। वित्त विधेयक-2018, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक-2017 और विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक-2017 जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।
लोकसभा में व्यवस्था नहीं रहने के कारण केंद्र सरकार के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगू देशम पार्टी एवं अन्य विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव पिछले कुछ दिन से आगे नहीं बढ़ सका ।लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन का कहना रहा है कि सदन में व्यवस्था नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है ।
राज्यसभा में सभापति नायडू ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने से पूर्व अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि गतिरोध के कारण सदन के बहुमूल्य 120 घंटे बर्बाद हो गये जबकि मात्र 45 घंटे कामकाज हुआ। नायडू ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के पारित करने के अलावा सदन में कोई विधायी कार्य नहीं हुआ।
दूसरे चरण के दौरान उच्च सदन में 60 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ और उन्हें सदन में विदाई दी गयी। इनमें सचिन तेंदुलकर एवं रेखा सहित चार मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। सत्र के दौरान 17 राज्यों एवं दिल्ली से 60 सदस्य निर्वाचित या पुनर्निर्वाचित होकर आये। इनमें केन्द्रीय मंत्री जेटली, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेन्द्र प्रधान और थावरचंद गहलोत, सपा की जया बच्चन, राकांपा की वंदना चह्वाण सहित कई सदस्य पुनर्निर्वाचित होकर उच्च सदन में आये हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार उच्च सदन में दस्तक दी तथा दिल्ली से निर्वाचित इसके तीन सदस्यों ने सदन की सदस्यता ग्रहण की।
सत्र के दौरान भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक चर्चा और पारित करने के लिये सदन के पटल पर रख भी दिया गया किंतु विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर मतविभाजन नहीं होने से सरकार इसे पारित कराने में नाकाम रही। इस विधेयक पर सदन की प्रवर समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा की उत्पादकता 134 प्रतिशत थी और राज्यसभा की उत्पादकता 96 प्रतिशत रही। वहीं बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा की उत्पादकता 4 प्रतिशत रही जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 8 प्रतिशत रही । उन्होंने बताया कि साल 2018 में सम्पूर्ण बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 23 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता 28 प्रतिशत रही।
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