बुंदेलखंड की जनता के लिए होगा सत्याग्रह आन्दोलन


झांसी: पृथक राज्य निर्माण की मांग को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। वहीं सत्याग्रह की भी चेतावनी दी है। जिलाधिकारी को दिये गये ज्ञापन में बताया गया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष काफी समय से किया जा रहा है। जन भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एवं अनेक दलों के उच्च स्तरीय नेतृत्व ने राज्य निर्माण शीघ्र होने का सपना बुदेलखंड वासियों को दिखाया है। गत लोकसभा चुनाव में हर मंच से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनडीए की सरकार केंद्र में बनने के तीन साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य निर्माण करा दिये दिये जाने का विश्वास क्षेत्र की जनता की दिलाया गया था।जिसे अब केंद्र सरकार भूल चुकी है।

केंद्र में एनडीए की सरकार बने तीन वर्ष से ज्यादा का समय गुजर गया है। लेकिन अभी तक राज्य निर्माण के पक्ष में किसी भी तरह की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है। मई 2010 से केंद्र सरकार द्वारा 300 मेगावाट विद्युत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को व 200 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को अनावंटित कोटे की कुल 500 मेगावाट बिजली नि:शुल्क दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रति विद्युत उपभोक्ताओं से बिल के माध्यम से भुगतान लिया है। औसतन 1,70,000 रुपये दोनो प्रदेशों की सरकारों से उपभोक्ताओं को दिलाया जाए।

इसी प्रकार बेतवा नदी पारीछा समीपवर्ती ग्रामीणो को पारीछा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के जल एवं वायु प्रदूषण बचाया जाए।लक्ष्मीताल का पानी डेड वाटर घोषित हो गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 900 विधवाओं को 30,000 रुपये प्रति के हिसाव से स्वीकृत हो चुकी रष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि शीघ्र दिलाये जाने के लिए संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रारंभ होने की तिथि 17 जुलाई से सत्र समापन 11 अगस्त तक बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा एवं अन्य संगठनों के साथ गांधी पार्क झांसी में सत्याग्रह करेंगे।

– एम. वसीम