आचार-संहिता लागू होने से पहले आवंटित स्टोन क्रशरों और खनन के पट्टे निलंबित


देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष हुए विधानसभा चुनावों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार द्वारा आवंटित किए गए स्टोन क्रशरों और खनन पट्टों को निलंबित करते हुए लाइसेंसों की जांच के लिये एक समिति गठित की है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिये इस साल चार जनवरी को आचार संहिता लागू होने से 15 दिन पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रशर और खनन के 60 से ज्यादा लाइसेंस जारी किये गये थे।

मुख्य सचिव एस रामास्वामी द्वारा इस संबंध में जारी आदेश से ये सभी लाइसेंस निलंबित हो गये हैं। सचिव, औद्योगिक विकास, :खनन: शैलेश बगोली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया गया है जो मामले की जांच कर 30 दिन में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

-भाषा