नयी दिल्ली : बीस साल से ज्यादा पुरानेवाणिज्यिक वाहनों को अनिवार्य रूप से तोड़कर कबाड़ में बदलने की प्रस्तावित नीति को महीने भर में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश कर दिया जायेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। गडकरी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सरकार20 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को अनिवार्य रूप से तोड़ने की नीतिको अंतिम रूप दे रही है।इस नीति के अमल में आने पर सरकारी खजाने में10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अंतर मंत्रालयी बैठक में इस बहुप्रतीक्षित नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसके तहत एक अप्रैल 2020 से ऐसे पुरानेवाहनों को तोड़कर कबाड़ में बदला जाना अनिवार्य हो जाएगा।
गडकरी ने कहा, ‘ वाहनों से होने वाले प्रदूषण में65 प्रतिशत हिस्सा पुराने वाणिज्यिक वाहनों काहोता है। इस नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव स्तरीय बैठक में मंजूरी दी गई। अब पखवाड़े भर में भागीदारों के साथ परामर्श किया जाएगा। महीने भर में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेशकर दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि पुराने वाहन के बदले नया वाहन खरीदने के लिए क्रेताओं कोदी जानेवाली रियायत राज्य सरकारों व केंद्र सरकार से जुड़ी है।
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