बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के हाल में आए फैसले के बाद राज्य सरकार पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के विकास के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेगी। पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्रस कम्पलेक्स में आज से शुरू हुए चार दिवसीय बिहार एकलव्य खेल का शुभारंभ करते हुए सुशील ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के हाल में आए फैसले के बाद राज्य सरकार पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम के विकास के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के साथ समझौता करेगी।
उन्होंने कहा कि 17 साल के बाद अब बिहार की टीम भी रणजी क्रिकेट में भाग ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड बंटवारे के बाद बिहार का क्रिकेट एसोसिएशन विवाद में घिर गया था, मगर हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की टीम भी रणजी मैच में भाग लेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 22 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केद्र संचालित कर 370 बच्चे प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। सुशील ने कहा कि अगले साल 17 और एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केद्र खोल कर एक हजार बच्चों को नामांकित करने का सरकार का लक्ष्य है। केद्र के बच्चों के खाने की राशि प्रतिदिन 100 रुपये से बढ़ कर 225 रुपये, एक बार की जगह दो बार खेल किट और ड्रेस के साथ ही प्रशिक्षकों के मानदेय को 8 हजार से बढ़ कर 30 हजार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजगीर में सरकार की पहल पर 633 करोड़ की लागत से खेल परिसर सह स्टेडियम के निर्माण के लिए 90 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। सुशील ने कहा कि सरकार खेल और खिलाडय़रों को बेहथर सुविधा और प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर है।
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