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आप ने नये सिरे से शुरू की भाजपा की घेराबंदी : राघव चड्ढा

अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमलावर दिख रही आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मुद्दे पर नये सिर से भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है।

नई दिल्ली : अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमलावर दिख रही आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मुद्दे पर नये सिर से भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी है। आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री के नाम पर यहां रहने वाले लोगों को धोखा व झांसा दे रही है। 
उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुरुवार को लोकसभा में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक बिल पेश किया। यह बिल अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के साथ धोखाधड़ी है। इस दौरान चड्ढ़ा ने केन्द्र की भाजपा सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। चड्ढा ने कहा कि गत पांच नवंबर 2015 को दिल्ली कैबिनेट ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया और 12 नवंबर को पूरा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया। 
दुर्भाग्य से केन्द्र पिछले चार वर्षों से फाइल दबाकर बैठा रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने महसूस किया कि इन कॉलोनियों के निवासी उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए कई विकास कार्य किए हैं। आप सरकार ने कच्ची कॉलोनियों के विकास पर 8,100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 
इसमें पानी की लाइने, सीवर-लाइन, सड़क-निर्माण, मोहल्ला क्लीनिक और कई अन्य कार्य शामिल हैं। भाजपा ने सोचा कि ये लोग उन्हें वोट नहीं देंगे क्योंकि भाजपा ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस कारण अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के इस धोखाधड़ी बिल को लाने का फैसला किया। 
चड्ढ़ा ने केन्द्र की भाजपा सरकार से पूछा कि पिछले चार वर्षों से सो क्यों रही थे, आपने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी थी? पिछले 4 वर्षों में केन्द्र ने आप सरकार द्वारा तैयार किए गए सेटेलाइट नक्शे को स्वीकार क्यों नहीं किया और रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की? क्या अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण धोखाधड़ी है, जो पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम पर किया गया था? 
केन्द्र सरकार बताए कि वह अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों में से केवल 100 लोगों को ही रजिस्ट्री क्यों दे रही है? क्या बाकी 40 लाख लोगों की आंख में धूल झौंकने का प्रयास है? चड्ढा ने कहा कि भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित नहीं करना चाहती है। इसीलिए हम ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी झांसे में नहीं आएंगे, केजरीवाल को जिताएंगे।

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