आवास एवं शहरी विकास मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली के मायापुरी में सीलिंग के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर अनावश्यक ‘हायतौबा’ मचाने का आरोप लगाते हुये स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केन्द्र सरकार के निर्देश पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर की गयी है। पुरी ने सोमवार को कहा कि यह मामला केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। दिल्ली सरकार का यह आरोप गलत है कि उक्त कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा करवाई गयी।
उल्लेखनीय है कि 13 अप्रैल को मायापुरी में हुयी सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में कारोबारियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प हुयी थी। इसके बाद से ही इस मुद्दे पर आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीलिंग के मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया था।
पुरी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर सीलिंग को गैरजरूरी तौर पर राजनीतिक का मुद्दा बनाने का आरोप लगाते हुये कहा, ‘‘केजरीवाल सरकार ने पिछले पांच सालों में कोई काम नहीं किया। अब जबकि एनजीटी दिल्ली सरकार के अधिकारियों को जेल भेजने की हिदायद दे रहा है, तब हायतौबा मचाते हुये दिल्ली सरकार ने हड़बड़ी में कुछ गैरकानूनी कार्रवाई की। दिल्ली सरकार की कार्यशैली में उत्तरदायित्व का पूरी तरह से अभाव है।’’
पुरी ने सीलिंग की कार्रवाई के बारे में कहा कि एनजीटी ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया था, केन्द्र सरकार को नहीं। उल्लेखनीय है कि एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव से अपने आदेश में पूछा था कि मायापुरी इलाके में अवैध गतिविधियां नहीं रुकने और इनकी वजह स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ने के कारण क्यों न उन्हें जेल भेज दिया जाये।
