BREAKING NEWS

अखिलेश यादव के काफिले के साथ बड़ा हादसा, आपस में टकराईं गाड़ियां, कई लोग घायल◾पद के दुरुपयोग करने के मामले में दक्षिण कोरिया के पूर्व मंत्री को दो साल की हुई जेल◾चीन ने कहा- 'अमेरिका को ईमानदारी दिखानी चाहिए और श्रीलंका की मदद करनी चाहिए'◾Bihar: नालंदा में मिलीं 1200 साल पुरानी मूर्तियां, ASI ने कब्जे में लेने की मांग की◾बिहार से असम तक तैयार हो रहा 4 लेन का एक्सप्रेसवे, इन जिलों को मिलने वाला है फायदा ◾अडाणी विवाद को लेकर बोलें शशि थरूर, कहा- संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है सरकार◾त्रिपुरा चुनाव: वाम गठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र, किए ये वादे ◾मनीष सिसोदिया ने बदले एक दर्जन से ज्यादा फोन, दूसरे नामों से खरीदे Sim cards, शराब घोटाले को लेकर ED ने किए कई बड़े दावे◾आर्थिक कंगाली के बीच अब 'पाकिस्तान 18 दिनों तक ही कर पाएगा अपना गुजारा' ◾पश्चिम बंगाल : चार बांग्लादेशी घुसपैठियों को सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने दबोचा◾2019 से राष्ट्रपति की विदेश यात्राओं पर सवा छह करोड़ रुपये खर्च हुए◾भाजपा-ठाकरे गुट में तनातनी: संजय राउत ने 'आधारहीन आरोप' लगाने के लिए नारायण राणे को भेजा कानूनी नोटिस◾चीन: अमेरिकी वायु क्षेत्र में जासूसी गुब्बारा उड़ने की रिपोर्ट पर गौर कर रहे हैं◾ब्रिटेन के PM के रूप में 100 दिनों पर सुनक को औसत ग्रेड◾असम : बाल विवाह करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने शुरू की मुहिम, 1,800 लोगों की हुई गिरफ़्तारी ◾कंझावला कांड : सच साबित हुई निधि की बात, हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि, विसरा रिपोर्ट में हुआ खुलासा◾ संबंधों को सामान्य करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे' 'इजराइल और सूडान◾SC ने किया BBC की Documentary पर तुरंत बैन हटाने से इनकार, केंद्र सरकार से मांगे Original दस्तावेज◾SC को जल्द मिलेंगे 5 नए जज, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने का आश्वासन दिया ◾बढ़ती महंगाई के बीच देश में आटे की कीमत घटी, '6 फरवरी से नए दर पर मिलेगा आटा' ◾

केजरीवाल सरकार का हलफनामा- पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए दिल्ली तैयार, SC ने जमकर लगाई फटकार

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वह स्थानीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, दिल्ली सरकार का मानना है कि इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा।

SC ने निगमों को जिम्मेदार ठहराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई

वहीं उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आप क्या बड़े कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र चार प्रतिशत है, ऐसे में इसे लेकर हल्ला मचाने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने निगमों को जिम्मेदार ठहराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि झूठे बहाने उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नारों पर खर्च और कमाई की लेखा परीक्षा कराने पर मजबूत करेंगे।

जीएनसीटीडी स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार

न्यायालय ने केंद्र एवं राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा कि कुछ किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। बता दें कि अपने हलफनामे में, दिल्ली सरकार ने कहा, "जीएनसीटीडी स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि, ऐसा कदम सार्थक होगा यदि इसे पड़ोसी राज्यों में एनसीआर क्षेत्रों में लागू किया जाता है। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए, लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा।"

17 नवंबर तक सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी

सरकार ने कहा कि इस मुद्दे को एनसीआर क्षेत्रों से जुड़े एयरशेड के स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार ने अब तक उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस सप्ताह स्कूलों में कोई फीजिकल कक्षाएं नहीं आयोजित की जाएंगी और सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे, और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की सलाह दी गई है। हलफनामे में कहा गया है, '17 नवंबर तक सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी।'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण पर गंभीरता से विचार किया

13 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण पर गंभीरता से विचार किया और सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो सरकार स्तर को नीचे लाने के लिए दो दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है, जो कि पराली जलाने, वाहनों, पटाखे, उद्योग और धूल के कारण उत्पन्न हुई है। शुरूआत में, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि 'स्थिति बहुत खराब है .. घर में हम मास्क पहने हुए हैं। यह एक बुरी स्थिति है।'

दिल्ली की AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बरकरार, जिंदगी की सांसो पर चोट कर रहा है प्रदूषण