आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) में हुए ढाई हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और दोषियों पर कड़ कार्रवाई की मांग की है।
‘आप’ विधायक आतिशी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्टी के विधायक और पार्षद कल सुबह 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। ‘आप’ के पार्षद और विधायक उपराज्यपाल और केंद्रीय गृहमंत्री के घर के बाहर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि वे सीबीआई जांच के आदेश नहीं देते हैं।
उन्होंने कहा कि इस ढाई हजार करोड़ रुपए से उत्तरी निगम के सभी कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता था, लेकिन जनता के ढाई हजार करोड़ रुपये का गबन हो चुका है। इस भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है और भाजपा के किस नेता को कितने पैसे गए हैं? दिल्ली के शहरी विकास मंत्री ने भी इस भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा शासित उत्तरी नगर निगम हमेशा कहती रहती है कि उसके पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम निगम के अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों का वेतन दे सकें। वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नगर निगम के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन दे सकें, वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नगर निगम के अधीन काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का वेतन दे सकें परंतु वहीं उत्तरी निगम 2.5 हजार करोड़ रुपए की बकाया राशि, जोकि उन्हें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से वसूल करनी थी, उसे माफ करके शून्य कर देती है।’’
उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर में अपना कार्यालय चलाती है, उसके एवज में जो किराया देना होता है, यह 2.5 हजार करोड़ रुपए उसी बकाया किराए की राशि है, लेकिन बड़ ही आश्चर्य की बात है कि इस साल के बजट में वह ढाई हजार करोड़ रुपए बकाया राशि शून्य हो जाती है।
एक पत्रकार के प्रश्न का जवाब देते हुए सुश्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो पिछले कुछ दिनों से निगमों के महापौर और निगम पार्षद 13000 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि वह आधारहीन है, बिल्कुल बेबुनियाद है।
दिल्ली सरकार के ऊपर नगर निगम की कोई बकाया राशि नहीं है परंतु हम जिस ढाई हजार करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर माननीय उपराज्यपाल और गृह मंत्री के घर सीबीआई की जांच की मांग करने जा रहे हैं, वह बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है और उसका एक आधार है।
