ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारण बीबीसी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय आयकर विभाग के अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई स्थित उनके कार्यालयों में हैं तथा वह उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने आयकर सर्वे के संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी है। इस सर्वे के दौरान स्थानीय बीबीसी कर्मचारियों को कथित तौर पर कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके मोबाइल फोन भी बंद कर दिए गए है। वहीं कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि आयकार विभाग कि यहां कार्रवाई पीएम मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद हुई है।
बीबीसी के प्रवक्ता ने क्या दिया बयान
बीबीसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, आयकर अधिकारी इस समय नयी दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी। अधिकारियों ने नयी दिल्ली में बताया कि आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया।
डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद हुई कार्रवाई
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) द्वारा दो कड़ियों वाला वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ प्रसारित किए जाने के कुछ हफ्तों बाद यह औचक कार्रवाई हुई। भारत ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों पर बने बीबीसी के वृत्तचित्र को ‘दुष्प्रचार का एक हिस्सा’ करार देते हुए कहा था कि यह एक विशेष ‘गलत आख्यान’ को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। गौरतलब है कि यह वृतचित्र 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर है, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। प्रवासी भारतीयों ने वृत्तचित्र के खिलाफ पिछले महीने ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में बीबीसी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स (संसद) में जोर दिया था कि बीबीसी स्वतंत्र मीडिया संगठन है और सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।
