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बीजेपी और कांग्रेस ने अनाज मंडी हादसे के लिए आप सरकार को ठहराया जिम्मेदार

मनोज तिवारी ने बीजेपी की ओर से पीड़ितों के परिवारों के लिए पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को इलाज के लिए 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने यहां अनाज मंडी में हुए आग हादसे के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी के साथ घटनास्थल पर गए। 
मनोज तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की तार लटक रही है लेकिन कई शिकायतों के बाद भी सरकारी एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाले नगर निगमों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा, ‘‘केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। नगर निगम भी बीजेपी के तहत आते हैं। वे भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं।’’ 
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मनोज तिवारी ने बीजेपी की ओर से पीड़ितों के परिवारों के लिए पांच-पांच लाख रुपए और घायलों को इलाज के लिए 25-25 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पार्टी ने इस हादसे के मद्देनजर आज दिन के अपने सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया। पुरी ने कहा कि वह दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है। 
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने मांग की कि केजरीवाल सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का एक आपात सत्र बुलाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आवासीय क्षेत्रों में चल रहे अवैध कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करे और इस तरह की घटनाओं को रोके। 
1575801721 vijay1उन्होंने कहा, ‘‘मैं मौके पर गया, तारों के एक जाल को देखा। इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। बिहार के मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मेरा मानना है कि मृतकों की संख्या 43 को पार कर जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है और मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह अब एक आम बात हो गई है। ऐसी घटनाएं होती हैं, जांच की जाती है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। आवासीय क्षेत्रों में चलने वाले कारखानों को वैकल्पिक स्थानों पर भूखंड प्रदान किए जाने हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।’’ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस हादसे के लिए दिल्ली के बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया। 

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