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भाजपा, कांग्रेस ने ‘आप’ से विधायक अमानतुल्ला, प्रकाश जरवाल को निष्कासित करने की मांग की

दिल्ली की एक अदालत द्वारा 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव से हाथापाई करेन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने दोनों को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।

दिल्ली की एक अदालत द्वारा 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव से हाथापाई करेन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने दोनों को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की।
दोनों दलों ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटना के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से माफी मांगें।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है और कहा कि उनके खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। जबकि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ पार्टी के 10 अन्य विधायकों को आरोप मुक्त कर दिया।
केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे ‘न्याय की जीत’ बताया है।
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, ‘‘हमारी पार्टी की मांग है कि इन दोनों विधायकों (खान और जरवाल) को तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, खासकर अब जब उनके खिलाफ आरोप तय किए जा रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि इन दोनों विधायकों के खिलाफ अदालत के आदेश के बावजूद ‘आप’ उनका बचाव कर रही है।
भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर किशोर ने कहा कि ठोस सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को क्लीन चिट दे दी गई हो, लेकिन खान और जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने से पता चलता है कि हमला ‘‘मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ और इस तरह वह इस कृत्य के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।’’
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख ने एक बयान में कहा कि अदालत ने खान और जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है ।
कुमार ने बताया कि यह तथ्य बताता है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि पूर्व मुख्य सचिव के पास मुख्यमंत्री और जिन विधायकों को छोड़ दिया गया है, उनके खिलाफ अपील के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक मजबूत मामला है।

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