दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली, पानी की सौगात देकर जनता को रिझाने की कोशिश की तो चुनावी मौसम में भाजपा भी इस होड़ में शामिल हो गई है। मोदी सरकार की ओर से अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की तीन दशक पुरानी मांग को पूरा करने के बाद अब भाजपा इसे जोरशोर से उठा रही है। दिल्ली में जगह-जगह बैनर-पोस्टर लगाकर बताया जा रहा कि सरकार के फैसले से अवैध कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिल गया है।
दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कालोनियां हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यहां 40 लाख लोग रहते हैं। पिछले तीन दशक से इन कालोनियों को नियमित करने की मांग उठती रही है। आम आदमी पार्टी सरकार और भाजपा के बीच इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।
जब केजरीवाल सरकार ने चुनाव नजदीक आने पर दो सौ यूनिट तक बिजली के साथ महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था कर दी तो फिर भाजपा पर भी दबाव बढ़ गया। जनता को रिझाने में आम आदमी पार्टी के बढ़त बनाने के बीच मोदी सरकार की कैबिनेट ने बीते 23 अक्टूबर को दिल्ली की अवैध कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस फैसले के जरिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 40 लाख लोगों को साधने की कोशिश की है।
दिल्ली में मुफ्त घोषणाओं की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने भाईदूज से बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर की सुविधा शुरू की है। इससे पूर्व महीने में 20 हजार लीटर पानी और दो सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली केजरीवाल सरकार दे रही है। सूत्र बताते हैं कि चुनाव में अभी वक्त है, इस बीच कुछ और रियायतों की सौगात जनता को मिल सकती है।
