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भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, अनधिकृत कॉलोनियों को जल्द नियमित करने की मांग

निवासियों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने दावा दिया किया था कि आप सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सहमत है।

भाजपा दिल्ली ईकाई का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिला और शहर की करीब 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की। दिल्ली भाजपा के प्रमुख मनोज तिवारी ने बताया कि कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे आगे इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। 
उन्होंने कहा, ‘‘हमनें उपराज्यपाल से मिलकर अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित करने की प्रक्रिया की स्थिति पर चर्चा की। 
प्रतिनिधिमंडल में शामिल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंदर गुप्ता ने बताया कि उपराज्यपाल से कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई। 
दिल्ली भाजपा ईकाई के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि वह अभियान चलाएंगे और अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर वहां रह रहे लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों की एक रैली तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 
गोयल ने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहर की 1,797 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को उनके घरों को नियमित एवं पंजीकरण करने का वादा कर लॉलीपॉप थमा रहे हैं। उन्होंने पिछले पांच साल इसके लिए कुछ नहीं किया।’’ उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियां केंद्र, राज्य और नगर निगम में भाजपा की सरकार होने पर ही नियमित हो सकती हैं। 
गोयल ने कहा, ‘‘मास्टर प्लान सहित संबंधित नियमों में बदलाव केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों के समन्वय से ही संभव है ताकि अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सके। अगर भाजपा दिल्ली की सत्ता में आती है, तो यह संभव है।’’ 
उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आप को 70 सीटें मिलने के केजरीवाल के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। गोयल ने कहा कि उन्हें सात सीटें भी नहीं मिलेगी क्योंकि इस बार माहौल अलग है और लोग समझते हैं कि भाजपा सरकार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति पर चलकर शहर का विकास कर सकती है। ’’ 
भाजपा नेताओं के बयान पर आप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरलतब है कि पिछले महीने केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने दावा दिया किया था कि आप सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र सहमत है। 

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