केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से एक करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
सीबीआई की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। ‘आप’ ने आरोप लगाया है कि एजेंसी ‘‘ऊपर से मिले’’ आदेशों पर काम कर रही है। इस पर भाजपा ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसे आबकारी नीति मामले में खुद को पाक साफ साबित करना चाहिए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘‘स्वतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री’’ मनीष सिसोदिया के खिलाफ ‘‘ऊपर से मिले’’ आदेशों के तहत छापेमारी ‘‘हमें परेशान करने के लिए की गई।’’ केजरीवाल ने कहा कि ये कदम ‘भारत को नंबर-एक’ बनाने के उनके अभियान की बाधाएं हैं, लेकिन वे इनके कारण रुकेंगे नहीं।
मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र का प्रथम पृष्ठ संलग्न किया जिसमें सिसोदिया का जिक्र किया गया है। उन्होंने ‘‘हमारे बच्चे इसके हकदार हैं; दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आमूल-चूल बदलाव के बाद छात्रों में पंजीकरण के लिए होड़ मची है’’ शीर्षक वाला समाचार भी संलग्न किया है।
विशेष अदालत में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराने वाली सीबीआई ने सिसोदिया के आवास सहित सात राज्यों में सुबह आठ बजे से छापेमारी शुरू की। सिसोदिया ने तुरंत अधिकारियों के आने के बारे में ट्वीट किया और इस कदम का ‘स्वागत’ किया।
सीबीआई ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 477-ए (अभिलेखों के मिथ्याकरण) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-सात सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अपनी प्राथमिकी में सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 29 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा।
उन्होंने बताया कि सात राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 31 स्थानों पर छापेमारी की गई। दो अन्य लोक सेवकों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। देश के जिन स्थानों के विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे गये उनमें दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि छापे के दौरान अपराध से संबंधित कई दस्तावेज, सामग्रियां और डिजिटल रिकॉर्ड आदि बरामद किये गये हैं।
अधिकारियों के अनुसार, सिसोदिया, कृष्ण, पूर्व आबकारी उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय को प्राथमिकी में नामजद किया गया है। आरोपियों की सूची में छह अन्य कारोबारी एवं दो कंपनियां शामिल हैं।
सीबीआई के दलों की देशभर में छापेमारी और सिसोदिया के मध्य दिल्ली स्थित आवास के बाहर ‘आप’ समर्थकों का जमावड़ा लगने के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और एजेंसी को उन्हें परेशान करने के लिए ‘‘ऊपर से’’ आदेश दिए गए हैं।
केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ हमारी राह में, हमारे अभियान में कई रोड़े अटकाए जाएंगे। सिसोदिया के खिलाफ यह पहली छापेमारी नहीं है, पहले भी छापेमारी की गई है। मेरे और मेरे कई मंत्रियों के खिलाफ छापे मारे गए हैं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा।’’
सिसोदिया को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बताते हुए केजरीवाल हाथ में समाचार पत्र ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ लिए नजर आए, जिसके पहले पन्ने पर ‘‘दिल्ली की शिक्षा क्रांति’’ के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ है। सिसोदिया दिल्ली के आबकारी और शिक्षा सहित कई विभागों का कार्यभार संभालते हैं।
इस बीच, सिसोदिया ने कहा कि साजिशें ना उन्हें तोड़ सकेंगी और न ही अच्छी शिक्षा के लिए काम करने के उनके संकल्प को बाधित कर पाएंगी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा द्वारा संचालित कंपनी राधा इंडस्ट्रीज ने एक करोड़ रुपये हासिल किये हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की ज़िंदगी में आई मुस्कान मेरी ताक़त है।’’
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनके कार्य करने के तरीकों की ‘‘बढ़ती लोकप्रियता’’ के कारण पार्टी व उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
वहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के ‘एक्साइज’ (आबकारी) मंत्री ‘एक्सक्यूज’ (बहाना बनाने वाले) मंत्री बन गए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘आज का मामला शराब के कारोबार के लाइसेंस और इसमें शामिल भ्रष्टाचार से जुड़ा है। संबंधित मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। उन्होंने सीबीआई को जांच सौंपे जाने के दिन आबकारी नीति को पलट दिया। यह कदम क्यों उठाया गया, क्योंकि शराब के कारोबार के लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार किया गया है।’’
दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ संघीय एजेंसियों के ‘‘निरंतर दुरुपयोग’’ से उनकी विश्वसनीयता कम होती है और इससे भ्रष्टाचारियों को बच निकलने का अवसर भी मिलता है।
कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, ‘‘एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है, तब भी उसके कदम को शक की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे में, भ्रष्ट लोग दुरुपयोग की दुहाई देकर बच निकलते हैं और जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाते हैं, वे दुरुपयोग का शिकार होते रहते हैं।’’
तृणमूल कांग्रेस ने सिसोदिया के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से छापा मारने की कार्रवाई की निंदा की। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह कदम देशभर में विपक्षी दलों को धमकाने के लिए भाजपा की तरकीब का एक हिस्सा है।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में पाया गया था कि निविदा जारी करने के बाद ‘‘शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ’’ पहुंचाने के लिए ‘‘जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक’’ की गई।
उन्होंने बताया कि रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।
आरोप है कि राजकोष को नुकसान पहुंचाकर निविदाएं जारी की गईं और इसके बाद शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।
सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के नाम पर लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी तब वापस कर दी गई, जब वह हवाई अड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विफल रहा था।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति, 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर से लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहरभर में 32 क्षेत्रों में 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।
इस बीच, पुलिस ने बाताया कि छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के कई समर्थकों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पार्टी के समर्थक मथुरा रोड पर स्थित सिसोदिया के आवास के निकट आ गए और प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा, ‘‘प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाकर बसों के जरिए वसंत कुंज थाने ले जाया गया है।’’
केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमारी राह में, हमारे अभियान में कई रोड़े अटकाए जाएंगे। सिसोदिया के खिलाफ यह पहली छापेमारी नहीं है, पहले भी छापेमारी की गई है। मेरे और मेरे कई मंत्रियों के खिलाफ छापे मारे गए हैं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा।’’
