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CBI मुख्यमंत्री केजरीवाल से आज करेगी पूछताछ, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतज़ाम

आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं।

आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, आप समर्थक पंजाब और अन्य राज्यों से विरोध प्रदर्शन करने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख चौराहों पर यातायात रोकने के लिए पहुंचे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। राजघाट, आईटीओ, सीबीआई मुख्यालय और लुटियंस जोन में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है।
आम के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई
लोधी रोड स्थित सीबीआई मुख्यालय के बाहर अर्धसैनिक बलों सहित 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट के पास स्थित आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप कार्यकर्ताओं या समर्थकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आसपास की सड़कों पर पर्याप्त संख्या में बेरिकेड्स लगा दिए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, और चूंकि वह एक मुख्यमंत्री हैं, निस्संदेह उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा होगी। अधिकारी ने आगे कहा कि अर्धसैनिक बलों सहित 1,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई मुख्यालय के बाहर तैनात किया जाएगा कि कोई अप्रिय घटना न हो।
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11 बजे केजरीवाल सीबीआई के समक्ष होंगे पेश
डीसीपी (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा, क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी लगाई जाएगी। सीबीआई द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार, सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गवाह के रूप में जांच टीम के सामने पेश होने के लिए केजरीवाल को सुबह 11 बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। यह घोषणा की गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री केजरीवाल के साथ सीबीआई कार्यालय जाएंगे।
आबकारी नीति की  चार्जशीट में केजरीवाल का नाम  होने का उल्लेख
केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में पहली बार सीबीआई द्वारा तलब किया गया है, जिससे कथित तौर पर दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ और शराब व्यापारियों के एक समूह को फायदा हुआ। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 6 जनवरी को एक विशेष ईडी अदालत के समक्ष दायर दूसरी चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया गया था।
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