नई दिल्ली : राजधानी में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने की फाइल उपराज्यपाल कार्यालय भेजी जाएगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन ने सदन में कहा कि नियम के तहत यह फाइल एलजी हाउस भेजी जाएगी। सदन में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि हर विधानसभा में दो-दो हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है।

इन कैमरों को लगाने का फैसला नीतिगत आधार पर लिया जा रहा है जिसमें पुलिस और अन्य से चर्चा शामिल है। सभी विषयों पर चर्चा के बाद सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। मंत्री जैन ने कहा कि कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इस फाइल को एलजी (जानकारी के लिए) के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ दिनों पहले सीसीटीवी कैमरे को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरे की फाइल उपराज्यपाल कार्यालय नहीं भेजी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एलजी द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को भी फाड़ दिया था। इस घटना के बाद काफी विवाद हुआ था। विवादों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल को सभी फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। सरकार चयनित फाइलों को ही एलजी हाउस भेजेगी।