वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से 6 को बंद करना, 21 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर छूट के साथ प्रतिबंध और सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों पर रोक केवल ऑनलाइन कक्षाएं जैसे आपातकालीन उपायों के हिस्से के रूप में ये कुछ मुख्य निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है केंद्र
हालाँकि, इन तमाम निर्देशों में लॉकडाउन शामिल नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक नाबालिग निवासी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान सुझाया था, जिसने दावा किया है कि गंभीर वायु प्रदूषण उसके और अन्य बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक एजेंसी, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें सभी उद्योगों को बंद करने का निर्णय लिया गया।
दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे
सभी एनसीआर राज्यों के लिए गैस ईंधन, 21 नवंबर तक दिल्ली में आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर ट्रकों की नो एंट्री, दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे और पीयूसी प्रमाण पत्र के बारे में सख्त जांच के आदेश दिए गए है। इसमें पर्याप्त संख्या में बसों-सार्वजनिक परिवहन को तैनात करना, दिन में तीन बार एंटी-स्मॉग गन, पानी की बौछार करना और धूल कम करनी शामिल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जीआरएपी के अनुसार सड़कों निर्माण और विध्वंस कचरे को ढेर करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर जुमार्ना लगाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केन्द्र और दिल्ली सरकार को फटकार
सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों, विशेषकर दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण पर शासन करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी, जो पिछले सप्ताह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था और वर्तमान में गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हर साल दिवाली के समय और उत्तर पश्चिम भारत में खरीफ फसल कटाई के साथ, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। कई कारणों में से, क्षेत्र में किसानों द्वारा पराली जलाने और मौसम संबंधी कारक मौजूदा वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से आपात उपायों के बारे में मिलने और निर्णय लेने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लॉकडाउन का सुझाव दिया था।
वर्क फ्रॉम होम के लिए केंद्र ने किया इंकार, बताई यह वजह
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि वह कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए नहीं सकती क्योंकि कोविड महामारी के बाद कार्यालयों में कामकाज सामान्य होता जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में वर्क फ्रॉम होम के बदले कार पूलिंग का सुझाव दिया गया है।
केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि एनसीआर में केंद्र के कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज के हालिया सामान्य होते हालात को देखते हुए, कोविड की महामारी के बाद, वर्क फ्रॉम होम डायरेक्शन न पास करने का फायदा वर्क फ्रॉम होम डायरेक्शन से मिलने वाले फायदों से अधिक होगा।
दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट
हलफनामे में कहा गया है, इसके बजाय, भारत सरकार के डीओपीटी ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार पूलिंग और साझा करने के लिए एक सलाह जारी की है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के आने-जाने के लिए केंद्र सरकार के वाहनों की संख्या काफी हद तक कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने के लिए आपात बैठक बुलाने को कहा था।
