दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के महरौली इलाके में डीडीए तोड़फोड़ की कार्रवाई में प्रभावित से लोगों को टेंट और खाना मुहैया कराने का निर्देश बृहस्पतिवार को प्रशासन को दिए है। इससे दो दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को महरौली और लाडो सराय में अगले निर्देश तक ध्वसतीकरण की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया था। बता दें कि कुछ दिनों पहले महरौली के कुछ इलाकों में डीडीए द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था जिसमें काफी लोगों के मकानों को बुलडोजर की सहायता ध्वस्त कर दिया गया था, लोगों ने इस अभियान के खिलाफ काफी विरोध भी किया था। वहां रहने वालो लोगों का कहना है कि उनके पास इस जमीन के सरकारी कागज है, वहीं डीडीए का कहना है कि लोगों ने डीडीए की भूमि पर कब्जा कर रखा है।
अतिक्रमण विरोधी अभियान का लोगों ने किया था विरोध
केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के अधीन आने वाले डीडीए ने महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इलाके में दस फरवरी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया ।
सीएम केजरीवाल ने पीड़ित लोगों को भेजी सहायता
एक सरकारी अधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रभावित परिवारों को टेंट, भोजन और कंबल के साथ-साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी परिवार को परेशानी न हो। ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई दक्षिण दिल्ली में प्रस्तावित जी 20 बैठक से एक महीने पहले हुए है ।
क्या है पूरा मामला जानें
राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि लाढा सराय में महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के सीमांकन का मामला उनकी जानकारी में तब आया जब उन्हें क्षेत्र में रहने वाले दो लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन मिला। एक सरकारी बयान में उन्होंने कहा, मैंने 10 फरवरी को जिलाधिकारी (दक्षिण) के साथ एक बैठक की, जब (मुझे) बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया था।
भाजपा पार्टी की और से क्या प्रतिक्रिया आई सामने
मंत्री ने कहा कि उन्हें यह भी बताया गया कि प्रभावित लोगों को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है । अधिकारियों के मुताबिक, डीडीए ने कथित अतिक्रमणों को गिराने के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन को आधार बनाया था। दिल्ली सरकार ने 11 फरवरी को क्षेत्र में एक ताजे सीमांकन अभियान की घोषणा की थी। भाजपा ने राजस्व विभाग द्वारा किए गए सीमांकन अभियान का हवाला देते हुए गहलोत के इस्तीफे की मांग की है।
