CM Atishi: मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को पत्र लिखकर बस मार्शलों के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया।
पत्र में सीएम ने उल्लेख किया कि परिवहन के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बस मार्शलों का मुद्दा एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि यह 'सेवाओं' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित है। इसके अलावा, पत्र में आतिशी ने उल्लेख किया कि 10 नवंबर को आयोजित सभी मंत्रियों की बैठक में बस मार्शलों और बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी।
सीएम ने उल्लेख किया "जैसा कि एसीएस, परिवहन के नोट में उल्लेख किया गया है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना 'सेवा' के साथ-साथ 'कानून और व्यवस्था' का मामला है। एलजी से बस मार्शलों के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया जाता है। दिल्ली सरकार जो भी बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी, उसे प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।" इसके अलावा, सीएम ने बस मार्शलों को उसी तरह से तुरंत बहाल करने का भी अनुरोध किया, जैसे 31 अक्टूबर, 2023 से पहले थे। पत्र में कहा गया है, "एलजी नई योजना के लागू होने और अंतिम रूप देने तक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को बस मार्शल के रूप में उपयोग करने के लिए एक बार की छूट दे सकते हैं।"
इससे पहले, 12 नवंबर को, दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 बस मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीएम ने कहा कि बस मार्शलों की अनुपस्थिति में, महिलाएं और बुजुर्ग लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बस मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर बस मार्शलों की नियुक्ति तक बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम किया है।
(Input From ANI)
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