राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) लॉन्च कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के साथ हमारा उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पिछले 2-3 साल मेहनत करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी को तैयार किया गया है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से पांच साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर ₹30,000, कारों पर 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि देगी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ‘हमने आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नीति जरिए हमारा उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोजगार बढ़ाना और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।’ सीएम ने कहा, ‘यह इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रगतिशील नीति है।’
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के उद्देश्य
– 2024 तक 25% ई-वाहन करने का लक्ष्य
– दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
– कारों पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी
– ऑटो-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
– मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी
– ई-रिक्शा पर 30,000 तक की सब्सिडी
– ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट
– 200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन
– स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
– ई-वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण
– ई-बसें
– दिल्ली सरकार ने एक वर्ष के भीतर 35,000 ई-वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
